एसीबी के समक्ष पेश होने से पहले सिसोदिया ने इस मामले को ‘राजनीति से प्रेरित’ और महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। वे ऐसा राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। सिसोदिया ने बीजेपी पर “राजनीतिक बदले” की भावना से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘बीजेपी राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है और झूठे आरोप लगा रही है। हमने उत्कृष्ट स्कूल बनाए। बीजेपी सरकार स्कूलों के प्रबंधन में खराब है। दिल्ली में जलभराव है और बिजली कटौती हो रही है। बीजेपी महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है।’’
इस मामले में कुछ नहीं निकलेगा-सिसोदिया
सिसोदिया ने दावा किया कि इस मामले में कुछ भी नहीं निकलेगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘किसी अन्य मामले में हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला है। मैं इस मामले में एसीबी के समक्ष तथ्य रखूंगा। यह राजनीति से प्रेरित मामला है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले में मेरे खिलाफ आरोप लगाए थे और मैंने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। वह मानहानि के मामले में जमानत पर हैं।’’
जानें पूरा मामला
ACB का कहना है कि यह घोटाला दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम बनाने में हुआ। ACB के अनुसार, क्लासरूम बनाने में लागत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया।जारी बयान में ACB ने कहा गया है कि “यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और IPC की धारा 409 और 120B के तहत दर्ज किया गया है।” IPC की ये धाराएं आपराधिक विश्वासघात और साजिश से संबंधित हैं।
ACB ने आगे कहा, “मनीष सिसोदिया से एक स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में पूछताछ की गई। उनके बयान दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच अभी जारी है।” इस महीने की शुरुआत में ACB ने सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को समन भेजा था। जैन 6 जून को जांचकर्ताओं के सामने पेश हुए थे। यह समन ACB द्वारा 30 अप्रैल को दर्ज की गई एक FIR से जुड़ा है। FIR में आरोप लगाया गया है कि सरकारी स्कूलों में 12,748 क्लासरूम या सेमी-परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने में गड़बड़ियां हुई हैं।
ज्यादा कीमत पर ठेके देने का आरोप
ACB के मुताबिक, इस घोटाले में ठेकेदारों को ज्यादा कीमत पर ठेके दिए गए। हर क्लासरूम की लागत लगभग 24.86 लाख रुपये बताई गई है। यह सामान्य लागत से लगभग पांच गुना ज्यादा है। जांचकर्ताओं का दावा है कि ठेके 34 ठेकेदारों को दिए गए थे। इनमें से कई ठेकेदारों के AAP से संबंध थे। आरोप यह भी है कि सेमी-परमानेंट स्ट्रक्चर (SPS), जिन्हें लगभग 30 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था, की कीमत भी RCC इमारतों के बराबर रखी गई। RCC इमारतें आमतौर पर 75 साल तक चलती हैं। ACB ने यह भी कहा कि बिना नए टेंडर जारी किए ही प्रोजेक्ट की लागत में 326 करोड़ रुपये और जोड़ दिए गए।
(एजेंसियों के इनपुट के साथ)
