पंजाब, हरियाणा के साथ यूपी को निर्देश
जीआरएपी, सर्दियों के दौरान लागू किया जाने वाला प्रदूषण-रोधी उपाय है। बयान में कहा गया कि मिश्रा ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पराली जलाने से रोकने के लिए कार्ययोजना को सख्ती से लागू करने, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और पराली के उपयोग में छोटे उद्योगों को सहायता देने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार के महत्व पर जोर दिया।
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ई-बसें बढ़ाने पर जोर
बयान के अनुसार, मिश्रा ने राज्यों को ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजना के तहत अपने ई-बस बेड़े को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसका लक्ष्य देश में 10,000 ई-बसें जोड़ना है। मिश्रा ने राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का भी आग्रह किया। बैठक में कैबिनेट सचिव, दिल्ली पुलिस प्रमुख के अलावा पर्यावरण, कृषि, ऊर्जा, पेट्रोलियम, सड़क परिवहन, आवास और पशुपालन जैसे विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों ने भी हिस्सा लिया।
