दिल्ली हाईकोर्ट ने एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि संस्थानों के नियम छात्रों के लिए मानसिक आघात का कारण नहीं बनने चाहिए। कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को ग्रीवांस रीड्रेसल कमिटी बनाने और बीसीआई को मैंडेटरी अटेंडेंस नॉर्म्स पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।

कम अटेंडेंस की वजह से एग्जाम देने से नहीं रोक सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह सारे शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य होगा कि वे ग्रीवांस रीड्रेसल कमिटी का गठन करें ताकि छात्रों की शिकायतों का समाधान हो सके। वहीं एक अन्य निर्देश में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीआई को मैंडेटरी अटेंडेंस नॉर्म्स को रीइवैल्यूएट करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी स्टूडेंट को महज शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से एग्जाम देने से नहीं रोका जाएगा। यह निर्देश लीगल एजुकेशन के संबंध में हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिवार्य उपस्थिति मानदंड भी छात्रों को एक विशेष स्थान पर रहने के लिए मजबूर करके रचनात्मक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं, वह भी कभी-कभी बिना किसी मूल्य सृजन के।
उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर पुनर्विचार करने और अनिवार्य शारीरिक उपस्थिति के तरीके को संशोधित करने की आवश्यकता है तथा बदलते समय के साथ उपस्थिति मानदंडों को कैसे अनुकूलित किया जाना चाहिए।
यूनिवर्सिटी को छात्रों को हर तरह की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए
यूनिवर्सिटी शिक्षा छात्रों के लिए उनकी युवावस्था के प्रमुख समय में शुरू होती है, इसलिए यहां ध्यान शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ-साथ समग्र विकास पर होना चाहिए, जिसमें शारीरिक गतिविधियां जैसे खेल, अतिरिक्त गतिविधियां, नृत्य, संगीत, नाटक शामिल हैं। साथ ही विश्वविद्यालय से बाहर जाने के लिए उनमें सामाजिक कौशल का निर्माण भी शामिल है।
हाईकोर्ट ने और क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि क्लासरूम एजुकेशन को व्यावहारिक प्रशिक्षण, न्यायालय प्रणालियों, जेल प्रणालियों, कानूनी सहायता, म्यूट कोर्ट सेमिनारों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने, मॉडल संसद बहस, अदालती सुनवाई में भाग लेने आदि के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
