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Reading: ओवरएज गाड़ियों पर पूरी तरह बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार, जानें पूरा मामला – Delhi News Daily
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ओवरएज गाड़ियों पर पूरी तरह बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार, जानें पूरा मामला – Delhi News Daily

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Last updated: July 26, 2025 1:19 pm
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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों पर बैन के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार ने सर्वोच्च अदालत पहुंची है। आखिर मामला क्या है और इस याचिका पर सुनवाई कब होगी जानिए।

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सुप्रीम कोर्ट क्यों गई दिल्ली सरकार जानें पूरा मामला
नई दिल्ली: ओवरएज गाड़ियों पर बैन खिलाफ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका पुराने वाहनों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ है। सरकार चाहती है कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों पर लगा बैन हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई कर सकता है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियों पर बैन के अलावा भी बेहतर तरीके हैं।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 29 अक्टूबर, 2018 के आदेश को वापस लेने की मांग की है। उस आदेश में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के फैसले को सही ठहराया गया था। अब सरकार चाहती है कि कोर्ट इस मामले पर दोबारा विचार करे। सरकार का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए एक अच्छी नीति की जरूरत है। सरकार का मानना है कि सिर्फ गाड़ियों की उम्र के आधार पर उन पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है।

सरकार का कहना है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच होनी चाहिए। जो वाहन ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एनसीआर के आसपास के राज्यों को निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह फैसला NGT के आदेश के अनुसार था।

अदालत ने यह भी कहा था कि ओवरएज गाड़ियां जहां कहीं भी नजर आएंगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा। संबंधित प्राधिकारी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार गाड़ियों को जब्त करेंगे और कानून के अनुसार उचित कदम उठाएंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पुराने वाहन चलाता हुआ पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके वाहन को भी जब्त किया जा सकता है।

NGT ने 26 नवंबर, 2014 को एक आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि 15 साल से पुराने वाहनों को सार्वजनिक जगहों पर खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे वाहन कहीं खड़े हुए मिलते हैं, तो पुलिस उन्हें उठाकर ले जाएगी। यह नियम सभी तरह की गाड़ियों पर लागू होता है फिर चाहे वे टूव्हीलर हों, चार पहिया या भारी वाहन हों। दिल्ली सरकार का मानना है कि पुराने वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सही नहीं है. सरकार चाहती है कि कोर्ट इस मामले पर दोबारा विचार करे और प्रदूषण को कम करने के लिए कोई और बेहतर तरीका खोजे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है

रुचिर शुक्ला

लेखक के बारे मेंरुचिर शुक्लारुचिर शुक्ला फरवरी 2020 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़े हैं। पहले न्यूज एजेंसी, फिर टीवी जर्नलिज्म के बाद डिजिटल मीडिया में कदम रखा। करीब 10 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। पॉलिटिक्स, क्राइम, पॉजिटिव हर तरह की खबरों में खास रूचि है। सीखने-समझने का क्रम लगातार जारी है।… और पढ़ें