कांवड़ शिविरोें को मिला तोहफा
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी। सीएम ने बताया कि सभी कांवड़ शिविरों को उनके टेंटिंग एरिया और शिविर के संचालन के दिनों की संख्या के आधार पर कैटिगरी में बांटा जाएगा, ताकि व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से सहायता राशि दी जा सके। प्रत्येक समिति को कम से कम 50 हजार और अधिकतम 10 लाख रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। एक समिति को केवल एक ही शिविर के लिए ही अनुदान मिलेगा। अगर कोई समिति एक से अधिक जगहों पर शिविर लगाती है, तो उसे सब जगहों के लिए अनुदान नहीं मिलेगा।
50% दिया जाएगा एडवांस में
मुख्यमंत्री ने बताया कि कांवड़ समितियों को अनुदान की कुल राशि का 50% एडवांस में दिया जाएगा। बाकी की 50% राशि का भुगतान तब किया जाएगा, जब समिति यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (UC), एसडीएम या तहसीलदार की ओर से सत्यापित किए गए जियो-टैग किए गए फोटोज के साथ सारे ऑडिट दस्तावेजों को जमा कर देगी। सारे दस्तावेज सही पाए जाने पर 3 महीने के अंदर पूरा भुगतान कर दिया जाएगा, ताकि कोई पेंडेंसी ना रहे। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए इस साल एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा करेंगे और इसमें चार विधायक शामिल होंगे, जो शिविरों की सूची को अंतिम रूप देंगे।
सिंगल विंडो सिस्टम किया जाएगा स्थापित
बता दें कि सभी जिलों में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा। जहां डीएम की देख-रेख में कांवड़ शिविर लगाने की परमिशन और NOC एक ही जगह से सरल और समयबद्ध तरीके से 72 घंटों में मिलेगी। आर्थिक सहायता का लाभ केवल पुरानी रजिस्टर्ड कांवड़ समितियों को ही नहीं, बल्कि नई समितियों को भी मिलेगा। इसके लिए समितियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन समितियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो बुधवार से रजिस्ट्रेशन से आवेदन कर सकेंगी।
बुधवार से आवेदन के रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे
बता दें कि हफ्ते भर के अंदर रजिस्ट्रेशन करके उन्हें आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। आवेदन करते वक्त रजिस्ट्रेशन के कागजात के अलावा समिति के नाम पर खोले गए बैंक अकाउंट की डीटेल्स, पैन नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। अगर किसी समिति द्वारा गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा किया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में कुछ चुनिंदा ठेकेदार पूरे शहर के टेंडर उठाते थे, मगर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कांवड़ियों को जमीनी स्तर पर कोई सुविधा नहीं मिलती थी। कांवड़ समितियों को टेंट और अन्य सुविधाओं के लिए आखिर तक इंतजार करना पड़ता था। हमारी सरकार ने कांवड़ समितियों से चर्चा करके उनकी समस्याओं को समझा और इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को खत्म करके पारदर्शिता, सरलता और समयबद्धता लाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।
