दिल्ली हाई कोर्ट ने खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के प्रति सरकारी अधिकारियों के ‘संवेदनहीन’ रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने एक मुक्केबाज के वेतन वृद्धि मामले में कहा कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार जनसेवा में खेल को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के उद्देश्य को कमजोर करता है।
न्यायाधीश नवीन चावला और मधु जैन की पीठ ने 29 अक्टूबर के एक फैसले में कहा , ‘यह अदालत इस चलन पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर करती है और याचिका दायर करने वाले अधिकारियों से उम्मीद करती है कि वे भविष्य में अपने उन कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता और सम्मान से पेश आएंगे जो संगठन के लिए पदक लाते हैं, न कि उन्हें उस पहचान के लिए बेवजह मुकदमेबाजी में धकेलेंगे जो वे पहले ही हासिल कर चुके हैं।’
अदालत ने रेलवे के जरिये केंद्र द्वारा दाखिल अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की । सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसने अधिकारियों को उस खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन के लिये बकाया राशि समेत वेतन में दो अतिरिक्त बढोतरी देने के आदेश दिये थे। अदालत ने याचिकाकर्ता पर भी 20000 रूपये का जुर्माना लगाया ।
क्या है मामला?
- यह मामला अजय कुमार से जुड़ा है, जो एक मुक्केबाज हैं और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। उन्हें 2005 में उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन में खेल कोटे के तहत भर्ती किया गया था,और भर्ती के समय उन्हें 17 अग्रिम वेतनवृद्धि दी गई थी।
- मार्च 2007 में उन्होंने हैदराबाद में 53वीं सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता । उन्होंने जून 2007 में मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया ।
- रेलवे ने 2007 में एक नीति जारी की थी जिसके तहत रेलवे में भर्ती होने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने का प्रावधान था।
- इस नीति को 2010 में एक संशोधित नीति से बदल दिया गया, जिसमें यह तय किया गया कि एक रेलवे कर्मचारी को अपने पूरे कार्यकाल में खेल के आधार पर सिर्फ पांच अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जा सकती है।
- जून 2014 में कुमार ने 2007 से बकाया दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि की मांग की जिसे रेलवे ने इस संशोधित नीति का हवाला देकर खारिज कर दिया। उन्होंने कैट में इसे चुनौती दी जिसने रेलवे को उन्हें दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने का निर्देश दिया।
- रेलवे ने अदालत में इस फैसले को चुनौती दी थी लेकिन अदालत ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा।
लेखक के बारे मेंअशोक उपाध्यायअशोक उपाध्याय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव। साल 2014 में नवभारत टाइम्स हिंदी अखबार से पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की थी। पॉलिटिक्स, खेल, क्राइम बीट पर रिपोर्टिंग में महारत। अमर उजाला देहरादून में भी सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। साथ ही कई चुनावों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पिछले पांच साल से NBT डिजिटल में न्यूज डेस्क पर काम कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स को पकड़ने और एआई टूल्स के इस्तेमाल की अच्छी समझ है। JIMMC नोएडा से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें
