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दिल्ली के छोटे कारोबारियों की बल्ले-बल्ले, मिलेगा बिना गारंटी 10 करोड़ तक का लोन; सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान – Delhi News Daily

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Last updated: January 27, 2026 5:24 pm
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Contents
बिना गारंटी 10 करोड़ रुपये का लोनघटेगा बैंकों का जोखिमहर क्षेत्र के उद्यमी हो सकेंगे शामिलमहिला उद्यमियों को मिलेगा विशेष सहयोगमहिलाओं के लिए लोन लेना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में छोटे और सूक्ष्म कारोबारियों को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की उपस्थिति में दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइसेस) के बीच दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करना है, ताकि उन्हें बैंक से कर्ज लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी या सिक्योरिटी न देनी पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम न केवल उद्यमियों के लिए पूंजी की राह आसान बनाता है, बल्कि बैंकों के जोखिम को भी कम करेगा, जिससे वे बिना किसी डर के छोटे व्यवसायों को ऋण दे सकें। उन्होंने कहा कि इस पहल से दिल्ली के व्यापारिक माहौल में सुधार होगा, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे, नए आइडियाज को बढ़ावा मिलेगा और शहर की अर्थव्यवस्था को सभी वर्गों के लिए समावेशी बनाया जा सकेगा।

बिना गारंटी 10 करोड़ रुपये का लोन

इस अवसर पर दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीजीटीएमएसई आज पूरे देश में भरोसेमंद संस्था बन चुकी है, जो छोटे कारोबारियों को बिना कुछ सिक्योरिटी रखे लोन दिलाने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लाखों युवा नए-नए विचारों के साथ स्टार्टअप, उद्योग और सेवा क्षेत्र में काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिल पाती थी। इस एमओयू के बाद जब उन्हें बिना गारंटी के 10 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकेगा।

घटेगा बैंकों का जोखिम

मुख्यमंत्री ने योजना की बारीकियों को समझाते हुए बताया कि दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कर्ज की पूरी जिम्मेदारी सरकार और संस्था मिलकर उठाएंगे। जब कोई उद्यमी लोन लेगा तो उसका 75 से 90 प्रतिशत हिस्सा सीजीटीएमएसई कवर करेगा, जबकि बचा हुआ 5 से 20 प्रतिशत हिस्सा दिल्ली सरकार अपनी तरफ से सुरक्षित करेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि बैंक द्वारा दिए गए लोन की 95 प्रतिशत गारंटी सरकार की होगी, जिससे बैंकों का जोखिम घटकर सिर्फ 5 प्रतिशत रह जाएगा और वे बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे कारोबारियों को पैसा दे सकेंगे।

हर क्षेत्र के उद्यमी हो सकेंगे शामिल

मुख्यमंत्री ने इस योजना के व्यापक असर को समझाते हुए बताया कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल, शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सहित विभिन्न क्षेत्र के बिजनेस शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये का खास फंड बनाया है। इस छोटे से फंड की ताकत इतनी ज्यादा है कि इसके जरिए बैंक करीब 2,500 करोड़ रुपये तक के लोन बांट सकेंगे।

जरूरत पड़ने पर आगे चलकर इस कोष की राशि बढ़ाई भी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में 50 गुना लीवरेज रखा गया है यानी 2 करोड़ रुपये के निवेश से 100 करोड़ रुपये तक का ऋण संभव होगा। साथ ही, 10 प्रतिशत की एनपीए सीमा तय की गई है, ताकि सरकार पर वित्तीय जोखिम सीमित बना रहे।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने शुरुआत में एक लाख लोगों तक इस मदद को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सीजीटीएमएसई ने यह साफ कर दिया है कि लाभार्थियों की संख्या को लेकर कोई पाबंदी या ऊपरी सीमा नहीं है। दिल्ली का जो भी छोटा कारोबारी इस योजना की शर्तों को पूरा करेगा, उसे दिल्ली सरकार की गारंटी पर लोन दिया जाएगा।

महिला उद्यमियों को मिलेगा विशेष सहयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एमओयू के जरिए दिल्ली के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिना गारंटी के आसानी से ऋण मिलेगा। उन्होंने बताया कि नए कारोबार शुरू करने वालों और महिला उद्यमियों को खास तौर पर सहायता दी जाएगी, ताकि ज्यादा लोग उद्यमिता की ओर आगे बढ़ें। इस पहल से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दिल्ली में मजबूत और टिकाऊ एमएसई इकोसिस्टम विकसित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीजीटीएमएसई और दिल्ली सरकार का यह सहयोग दिल्ली को समावेशी आर्थिक विकास में आगे ले जाने का बड़ा अवसर है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब दिल्ली विकसित होगी और यह योजना उसी दिशा में मजबूत नींव रखेगी।

दिल्ली के उद्योग मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पहल को दिल्ली के औद्योगिक और आर्थिक भविष्य के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली के लगभग 10 लाख एमएसएमई और विशेष रूप से 2 लाख से अधिक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए बड़ा संरचनात्मक सुधार है।

महिलाओं के लिए लोन लेना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा

उद्योग मंत्री ने कहा कि बैंकों के पुराने तौर-तरीकों, जैसे ढेर सारे कागजात, अपनी संपत्ति के कागजात जमा करना और गारंटी (कोलेटरल) की शर्तों की वजह से छोटे कारोबारियों खासकर महिलाओं के लिए लोन लेना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। इसी बाधा को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

उद्योग मंत्री ने बिना गारंटी 10 करोड़ रुपये तक का लोन दिए जाने को गेम-चेंजर कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल ऋण वितरण नहीं, बल्कि एमएसएमई को बड़े निवेश और दीर्घकालिक विस्तार के लिए सक्षम बनाना है।

संजीव कुमार

लेखक के बारे मेंसंजीव कुमारसंजीव कुमार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर ड‍िज‍िटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। उन्हें राष्ट्रीय, राजनीति, करेंट अफेयर्स और बिहार- झारखंड की खबरों पर काम करने का 6 साल से अधिक का अनुभव है। वह वर्तमान में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में राष्ट्रीय खबरें, राजनीति और दिल्ली की खबरों को कवर कर रहे हैं। संजीव कुमार ने राष्ट्रीय खबरों पर सबसे अधिक काम किया है। वह नवभारत टाइम्स ज्वॉइन करने से पहले जागरण न्यू मीडिया,वन इंडिया हिंदी और अमर उजाला डिजिटल जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। संजीव कुमार वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली है।… और पढ़ें



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