लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने राजघाट ताप विद्युत संयंत्र की खाली पड़ी जमीन के उपयोग के लिए एक विस्तृत योजना बनाने का आदेश दिया है। यह जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है। इस भूमि पर नए सचिवालय या मनोरंजन केंद्र बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।
वर्मा ने पीडब्ल्यूडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह आदेश जारी किया। एक अधिकारी ने बताया, “राजघाट विद्युत संयंत्र की भूमि की वर्तमान स्थिति और उसके भविष्य के उपयोग के संबंध में एक बैठक हुई। भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।”
डीडीए के पास है भूमि का स्वामित्व
इससे पहले, दिल्ली सरकार ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जमीन पर नए सचिवालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। राजघाट संयंत्र को 2015 में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण बंद कर दिया गया था। यह संयंत्र 45 एकड़ जमीन पर फैला है और इस भूमि का स्वामित्व डीडीए के पास है।
नए सचिवालय के लिए नहीं तय हुई जगह
पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया, “नए सचिवालय के निर्माण के लिए अब तक कोई जगह तय नहीं हुई है, प्रस्ताव अभी योजना के चरण में है।”
नए सचिवालय की आवश्यकता वर्तमान भवन में सीमित स्थान के कारण उत्पन्न हुई है, जहां मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और शीर्ष नौकरशाहों के कार्यालय हैं जबकि कई विभाग शहर भर में फैले हुए हैं। पिछले साल, डीडीए ने अप्रयुक्त बिजली संयंत्र को एक मनोरंजन केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखा था जिसमें वाटर पार्क, गेमिंग जोन और एक संग्रहालय शामिल करने की योजना थी।
लेखक के बारे मेंअभिषेक पाण्डेयअभिषेक पाण्डेय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कंसल्टेंट राइटर हैं। उन्हें करंट अफेयर्स,राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर काम करने का तीन वर्ष से अधिक का अनुभव है। साथ ही इन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 को काफी करीब से कवर किया है। वर्तमान में NBT (DIgital)में राष्ट्रीय खबरें,राजनीति और दिल्ली से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रहे हैं। अभिषेक TIL समूह में जुड़ने से पहले दैनिक जागरण में बतौर सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की है। साथ ही गूगल द्वारा फेक न्यूज वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है।… और पढ़ें
