गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यह प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर आर्थिक अपराधों को अपने आप एफआईआर में बदल देगी, जो शुरुआत में 10 लाख रुपये की सीमा से ऊपर होगी।
…ताकि तेजी से पकड़े जाएं आरोपी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहल को जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने किसी भी अपराधी को अभूतपूर्व गति से पकड़ने के लिए नई ई-जीरो एफआईआर पहल शुरू की है।
पूरे देश में लागू करने की तैयारी
शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा कि नई प्रणाली, जो साइबर अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जांच को आगे बढ़ाएगी, इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार साइबर-सुरक्षित भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर रही है।
जानिए क्या है I4C?
बता दें कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना गृह मंत्रालय ने दिल्ली में की थी, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराध से निपटने के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जा सके। I4C की परिकल्पना देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नोडल बिंदु के रूप में की गई है।
