इसके अलावा, जो रेस्टोरेंट्स सरकार के सिस्टम में नहीं हैं, उन्हें सही तरीके से मॉनिटर भी नहीं किया जा सकता। इससे गैरकानूनी तरीके से बिना टैक्स चुकाए शराब के कारोबार का खतरा भी बढ़ता है। इसको देखते हुए, आबकारी विभाग ने इस साल जनवरी से एक खास अभियान शुरू किया है। इस अभियान में ऐसे सभी बिना लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट्स की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस अभियान का असर दिखने भी लगा है।
आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। जनवरी से अप्रैल 2025 तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों, खासकर पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिल्ली में करीब 40 छापेमारी की गई। इनमें से 24 रेस्टोरेंट्स ऐसे पाए गए जो केवल खाने का लाइसेंस लेकर शराब परोस रहे थे। इनसे शराब जब्त की गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आबकारी विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसका मकसद सरकार की आमदनी बढ़ाना, शराब के कारोबार पर सख्त निगरानी रखना और शहर में कानून-व्यवस्था को बनाए रखना है।
ज्यादा FIR हो रहीं है दर्ज
- जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक कुल 9 एफआईआर
- जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक कुल 5 एफआईआर
- जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक कुल 24 एफआईआर
