खर्चों पर कंट्रोल
मार्च के अंत में बतौर वित्त मंत्री पहली बार दिल्ली का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करके सबको चौंका दिया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। उससे यह बजट करीब 31.5% अधिक था। इस बजट में सरकार ने महिला समृद्धि योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी अपनी फ्लैगशिप स्कीमों के लिए बजट एलोकेट करने के अलावा यमुना की सफाई, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर समेत विभिन्न कोर सेक्टर्स के लिए भी बजट में काफी बढ़ोतरी की थी। हालांकि, इसके बावजूद अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में रेखा गुप्ता की सरकार वित्तीय मामलों में काफी संभलकर चलती हुई दिखाई दी है।
आयुष्मान भारत योजना
दिल्ली में नई सरकार के सत्ता में आने के महज 100 दिनों के भीतर राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा और गति मिली है। उन योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है, जिसे पिछली सरकार ने नकार दिया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना, जिसका अब दिल्ली की जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। महज कुछ ही हफ्तों में 433 मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और 1.75 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।
डिजिटल हेल्थ मिशन
स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लागू करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 9.92 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दिल्लीसरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत ABHA ID (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) बनाना जरूरी कर दिया है, यह एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी होगी, जिसमें मरीज की तमाम मेडिकल हिस्ट्री और जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रखी जाएगी। इससे इलाज में सुविधा बढ़ेगी और मरीज को बार-बार रिपोर्ट या पर्ची लेकर नहीं घूमना पड़ेगा।
महिलाओं को 2500 देने की योजना अधूरी
बीजेपी ने सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स पहली कैबिनेट में पेश कर अपना पहला वादा पूरा कर दिया है। महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा भी आंशिक रूप से पूरा कर दिया है। आयुष्मान योजना भी सरकार ने लागू कर दी है। बीजेपी ने दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देने का वादा किया था। सरकार ने इस वादे को पूरा करने के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। योजना के लिए नियम -कायदे तय करने के लिए एक कमिटी भी बनाई है। लेकिन, अभी तक किसी महिला के खाते में 2500 रुपये नहीं आए हैं। इस योजना को डिलिवर करने के लिए सरकार के आगे अभी कई और चुनौतियां हैं।
यमुना की सफाई का काम जारी
चुनावी वादों में बीजेपी ने यमुना की सफाई का बड़ा वादा किया था। जिस पर सरकार बनने के बाद प्राथमिकता से काम शुरू किया गया है। यमुना में तैरते कचरे को साफ करने के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं। 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यमुना में जिस नजफगढ़ ड्रेन से 60 प्रतिशत से अधिक गंदगी है, उसकी सफाई प्राथमिकता के आधार पर कराई जा रही है और इसके लिए साहिबी रिवर बोर्ड भी बनाया गया है।
गरीब महिलाओं को नहीं मिला सिलेंडर
बीजेपी ने होली और दिवाली के अवसर पर गरीब महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा किया था। लेकिन, अभी तक इस पर प्रस्ताव भी नहीं तैयार किया गया है। ऑटो-टैक्सी और कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा जो बीजेपी ने किया था, उस पर भी काम शुरू हो चुका है।
जलभराव दूर करने के लिए क्या काम?
सरकार का दावा है कि 100 दिन के छोटे समय में दिल्ली के 3,692 किलोमीटर लंबे नालों से 16 लाख मैट्रिक टन गाद निकाली गई है। पिछली सरकार हर साल नालों की सफाई कर मुश्किल से केवल 6-7 लाख मैट्रिक टन गाद निकाल पाती थी। हालांकि, इस बार मॉनसून से पहले जलभराव तो हुआ, लेकिन पानी की निकासी घंटे-डेढ़ घंटे में हो गई। इससे लोगों को अधिक परेशानी नहीं हुई।
वाटर सप्लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर
इन 100 दिनों में सरकार ने वॉटर सप्लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कुछ बेहतरीन कदम उठाए हैं। सरकार ने सबसे पहले दिल्ली जल बोर्ड के 1,111 पानी के टैंकरों में जीपीएस लगवाया है, ताकि पानी की चोरी या हेरफेरी से बचा जा सके। इसके अलावा जनसंख्या के अनुसार वाटर सप्लाई करने के लिए सरकार ने सभी विधानसभाओं में एक सर्वे भी कराया गया है। इसी आधार पर पानी सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। सरकार वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की पहल कर रही है। दिल्ली में सीवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 3,140 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।
मिनी इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग से राहत
डीटीसी के रिवाइवल के प्रति सरकार ने काफी सकारात्मक रुख दिखाया है, जिससे डीटीसी कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगी है। पिछले 5-6 महीनों में डीटीसी और डिम्ट्स की 2 हजार से अधिक बसें सड़कों से हट चुकी हैं। पिछले दिनों बस निर्माता कंपनियों को स्वदेशीकरण प्रमाण पत्र जमा कराने के मामले में कुछ राहत भी दी गई। उसी के बाद करीब 400 नई इलेक्ट्रिक बसों के सड़कों पर उतरने का रास्ता साफ हुआ। इनमें 295 मिनी इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल थीं, जिन्हें DEVI स्कीम के तहत सड़कों पर उतारा गया। वहीं, 105 बड़ी इलेक्ट्रिक बसें भी लॉन्च हुईं, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। सरकार ने 2025-26 में 5000 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा है।
सिर्फ लोकलुभावन योजनाओं पर फोकस नहीं
मौजूदा सरकार ने चुनाव से पहले भले ही कई वादे किए हों, लेकिन उसने यह साफ कर दिया है कि उसका फोकस सिर्फ मुफ्त योजनाओं पर नहीं है। उदाहरण के तौर पर, महिलाओं के लिए मुफ्त सफर योजना को बंद नहीं किया गया, लेकिन अब महिलाओं को बसों में मुफ्त टिकट की बजाय पास बनाकर दिया जाएगा, जिससे वे यात्रा कर सकेंगी। इसी तरह महिला समृद्धि योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, लेकिन इसका लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही मिलेगा।
राजनिवास और ब्यूरोक्रेसी से टकराव नहीं
रेखा गुप्ता सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में यह संकेत दिया है कि वह अधिकारियों या राजनिवास से टकराव के बजाय तालमेल के साथ काम करना चाहती है। भले ही लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने कुछ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की हो, लेकिन समग्र रूप से सरकार और उपराज्यपाल के बीच समन्वय नजर आ रहा है। कई अहम फैसलों में उपराज्यपाल को भरोसे में लेकर काम किया गया है।
फूंक-फूंककर रखे जा रहे कदम
इन सौ दिनों में सरकार ने जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर कदम उठाने की रणनीति अपनाई है। नई योजनाओं के ताबड़तोड़ ऐलान की बजाय पूरी जांच-पड़ताल के बाद नीतियों पर काम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, ईवी पॉलिसी को नए सिरे से रिव्यू किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले उसके सभी पहलुओं का स्टडी किया जाए, ताकि बाद में योजना वापस न लेनी पड़े।
सड़कों पर सक्रियता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही नहीं, उनकी पूरी कैबिनेट इन सौ दिनों में सड़कों पर सक्रिय नजर आई है। पेयजल संकट वाले इलाकों से लेकर जलभराव के संभावित पॉइंट्स और नालों की सफाई जैसे मुद्दों पर मंत्री खुद फील्ड में उतरे हैं। इससे सरकार यह संदेश दे रही है कि वह पूरी तरह सक्रिय है। इसके चलते अधिकारियों को भी सड़कों पर आना पड़ा है। हालांकि, इसका वास्तविक फायदा कितना होगा, यह आनेवाले वक्त में पता चलेगा।
पिछली योजनाओं में बदलाव
नई सरकार ने पिछली सरकार की कई योजनाओं में बदलाव किए हैं। इनमें मोहल्ला क्लिनिक भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि अब नए ‘आरोग्य मंदिर’ बनाए जाएंगे, जिन्हें तार्किक जगहों पर स्थापित किया जाएगा, ताकि ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। इसी तरह, लंबे समय से डिपो में खड़ीं मोहल्ला बसों को सड़क पर उतारा गया है, लेकिन उनका नाम बदलकर ‘देवी बस’ कर दिया गया है।
