सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने शुरू में वकील से कहा कि वह इस मामले में सिविक बॉडी द्वारा जारी डेमोलेशन नोटिसों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करें। तब याची के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत का एक आदेश था जिसमें 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी था। लेकिन यहां सिर्फ एक नोटिस चिपकाया गया है और उसमें कहा गया है कि हमें खाली कर देना चाहिए।
सुनवाई होने पर मिल सकती है राहत
यह नोटिस 26 मई को चिपकाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि इस पर सुनवाई हो जाए, तो हमें कुछ राहत मिल सकती है। इसके बाद पीठ ने इस याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
कई घरों को विध्वंस के नोटिस जारी
हाल ही में अधिकारियों ने दिल्ली के ओखला स्थित जामिया नगर इलाके में कई घरों को विध्वंस के नोटिस जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि ये संपत्तियां सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। 22 मई को जारी और संबंधित संपत्तियों पर चिपकाए गए नोटिसों में कहा गया है कि सभी को सूचित किया जाता है कि ओखला, खिजरबाबा कॉलोनी में उत्तर प्रदेश सिंचाई नियंत्रण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।
ओखला गांव में अवैध निर्माण गिराने के निर्देश
इस भूमि पर बने मकान और दुकानें अवैध हैं और इन्हें 15 दिनों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 8 मई के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कानून के तहत ओखला गांव में अवैध निर्माणों को गिराने का निर्देश दिया गया था।
तत्काल सुनवाई के लिए मामला उठाया
यह याचिका 40 लोगों द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने दावा किया है कि वे वास्तविक निवासी और संपत्ति के मालिक हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अदील अहमद के माध्यम से दाखिल इस आवेदन का तत्काल सुनवाई के लिए मामला उठाया गया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने शुरू में याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे पहले उच्च न्यायालय का रुख करें।
मान्यता अधिनियम के तहत पात्रता
हालांकि, वकील ने दलील दी कि यह विध्वंस नोटिस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के विपरीत जारी किए गए हैं जिसमें विध्वंस की प्रक्रिया से पहले नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पास वैध स्वामित्व दस्तावेज, 2014 से पूर्व निरंतर कब्जे के प्रमाण और 2019 के संपत्ति अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत पात्रता है।
