दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधार के तहत 11 रेवेन्यू जिलों को 13 नए जिलों में बदलने की मंजूरी दी है। इस कदम से एमसीडी जोन, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ अधिकार क्षेत्र का कन्फ्यूजन खत्म होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस सुधार से लोगों का जीवन आसान होगा, सरकारी सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी और जमीन के रिकॉर्ड और शिकायतों के निपटारे में तालमेल बेहतर होगा।
सभी 13 जिलों में लोगों को एक ही जगह पर सारी सरकारी सेवाएं मिल सकें, इसके लिए मिनी सेक्रेटेरिएट बनाए जाएंगे। इस योजना को लागू करने के लिए 15 दिनों के अंदर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और यह दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इस काम के लिए शुरुआती तौर पर 25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जो इसी वित्तीय वर्ष में खर्च होंगे।
दिल्ली सरकार का कहना है कि इस सुधार से लोगों का जीवन आसान होगा, सरकारी सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी और जमीन के रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सिविक सर्विस और शिकायतों के निपटारे में तालमेल बेहतर होगा।
लेखक के बारे मेंसंजीव कुमारसंजीव कुमार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। उन्हें राष्ट्रीय, राजनीति, करेंट अफेयर्स और बिहार- झारखंड की खबरों पर काम करने का 6 साल से अधिक का अनुभव है। वह वर्तमान में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में राष्ट्रीय खबरें, राजनीति और दिल्ली की खबरों को कवर कर रहे हैं। संजीव कुमार ने राष्ट्रीय खबरों पर सबसे अधिक काम किया है। वह नवभारत टाइम्स ज्वॉइन करने से पहले जागरण न्यू मीडिया,वन इंडिया हिंदी और अमर उजाला डिजिटल जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। संजीव कुमार वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली है।… और पढ़ें
