उन्होंने बताया कि सभी कांवड़ समितियों को 1200 यूनिट तक बिजली फ्री जाएगी। ट्रैफिक और सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के साथ इसके लिए मीटिंग कर ली गई है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी तैनात किए जाएंगे। कांवड़ टैंट लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी सुलभ कर दिया गया है। अगर कोई अनियमितता हुई तो SDM और तहसीलदार जवाबदेह रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पिछली बार 170 कांवड़ समितियों को सरकार ने सहायता दी थी।
आप सरकार पर जमकर बरसीं रेखा गुप्ता
रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने कांवड़ सेवा के काम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। दो तीन लोग ही टेंट और अन्य सेवाओं के टेंडर उठाकर उसे सबलेट कर देते थे। जनता तक लाभ पहुंचता नहीं था पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती थी।
आखिरी दिन तक भी टेंट नहीं लग पाते थे। इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए हमने तय किया है कि सभी समितियों को डीबीटी करेंगे कोई टेंडर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी वो DM ऑफिस पर अप्लाई करेंगी। सिंगल विंडो सिस्टम होगा।
3 महीने में कर दिया जाएगा पूरा भुगतान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पहले बिलिंग की प्रक्रिया सालों तक लंबित रहती थी, लेकिन अब चार श्रेणियों के तहत 50 हजार से 10 लाख तक का भुगतान किया जाएगा। 50 फीसदी राशि पहले और 50 प्रतिशत बाद में दी जाएगी। 3 माह के भीतर पूरा भुगतान कर दिया जाएगा।
समितियां करा सकती हैं रजिस्ट्रेशन
जो समितियां पंजीकृत नहीं हैं, वे अभी पंजीकरण करा सकती हैं और 30 जुलाई तक अपनी बिलिंग जमा कर सकती हैं। मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति के माध्यम से यह काम होगा और इसके लिए मंत्री कपिल मिश्रा के नेतृत्व में समिति गठित की गई है।
क्या-क्या रहेगा खास?
- एक ही जगह से सभी एनओसी 72 घंटे में मिलेगी।
- कांवड़ समितियो को कम से कम 50 हजार अधिकतम 10 लाख की राशि दी जाएगी।
- 3 महीने में पेमेंट करके सारे अकाउंट क्लियर करेंगे।
- जो समितियां अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं वो अभी अप्लाई करके 30 जुलाई तक कागज जमा कर सकेंगे।
