दिल्ली सरकार के विभागों में दिल्ली मेट्रो, डीएसआईडीसी, डीटीसी, डीयूएसआईबी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग और हेल्थ विभाग पर पानी का बिल बकाया है। वही केंद्र सरकार के विभागों का हाल है, जो अभी तक पानी का बिल लंबे समय से पेंडिंग है।
सरकारी विभाग पानी का बिल नहीं भर रहें
दिल्ली पुलिस पर 6,097 करोड़ रुपये के पानी का बिल पेंडिंग है। जल बोर्ड अफसरों के मुताबिक कमर्शल कैटिगरी के उपभोक्ताओं पर 66,000 करोड़, सरकारी विभागों पर 63,019.2 करोड़ और घरेलू वर्ग के उपभोक्ताओं पर 15,000 करोड़ का बिल पेंडिंग है। दिल्ली सरकार के विभागों में दिल्ली मेट्रो, डीएसआईडीसी, डीटीसी, डीयूएसआईबी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग और हेल्थ विभाग पर पानी का बिल बकाया है।
704 कनेक्शन एजूकेशन विभाग के पास
दिल्ली सरकार के इन सभी सरकारी विभागों में पानी के कुल कनेक्शन की संख्या 2,223 है। इसमें से सबसे अधिक 704 कनेक्शन एजूकेशन विभाग के पास है। एमसीडी के पास 671 कनेक्शन है। दिल्ली सरकार के हेल्थ विभाग पर 6684.6 करोड़ रुपये का बिल पेंडिंग है। दिल्ली सरकार के सभी विभागों पर कुल 33,295.79 करोड़ रुपये के पानी का बिल लंबे समय से पेंडिंग है।
केंद्र पर 29,723.37 करोड़ का बिल पेंडिंग
केंद्र सरकार के विभागों में सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस, रेलवे, आईआईटी, आईटीआई, शिक्षा मंत्रालय, हेल्थ और ईएसआईसी समेत कई विभागों पर पानी का बिल बकाया है। इन विभागों पर 29,723.37 करोड़ रुपये का बिल पेंडिंग हैं। सीपीडब्ल्यूडी पर 1506.5 करोड़ रुपये का बिल बकाया है।
पानी एक साझा जिम्मेदारीः प्रवेश सिंह
पानी के हजारों करोड़ रुपये के पेंडिंग बिलों पर दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि पानी एक साझा जिम्मेदारी है। पानी की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी का सामूहिक प्रयास जरूरी है। वित्तीय अड़चनों के समाधान से पानी की समस्या को सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के साथ हम मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हर दिल्लीवासी की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
