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ट्रैफिक नियमों पर सख्ती! चालान नहीं भरा तो ड्राइविंग लाइसेंस और PUC रिन्यूअल पर लगेगी रोक – Delhi News Daily

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Last updated: April 12, 2026 4:12 am
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Delhi traffic challan
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Contents
दिल्ली सरकार जल्द ही मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत पेंडिंग चालान होने पर गाड़ी का PUC, FASTag और इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हो सकेगा।नियम तोड़ने वालों पर लगेगी लगामजीरो पेनल्टी में निपटाए गए 52 फीसदी चालानलोक अदालत का इंतजार क्यों करते हैं लोग

दिल्ली सरकार जल्द ही मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत पेंडिंग चालान होने पर गाड़ी का PUC, FASTag और इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हो सकेगा।

Delhi traffic challan
ट्रैफिक पुलिस अब सख्ती से वसूलेगी बकाया जुर्माना
नई दिल्लीः अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और चालान नहीं भरते, तो संभल जाइए। दिल्ली सरकार जल्द मोटर वीकल एक्ट में बदलाव से जुड़ा नोटिफिकेशन लाने वाली है। इसके तहत, तय समय में चालान भरना जरूरी तो गाड़ी का PUC, FASTag और इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, एक साल में 5 चालान पर ड्राइवर का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (ट्रैफिक) नीरज ठाकुर ने ‘जाम के खिलाफ जंग’ सीरीज के तहत हुए ‘NBT संवाद’ में दी।

नियम तोड़ने वालों पर लगेगी लगाम

उन्होंने कहा कि इस कदम से नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय 2026 में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। अब दिल्ली सरकार सख्ती से नियम लागू करेगी। नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद से भी लोग गाड़ी से दिल्ली आते हैं। उन पर भी इसका असर होगा।

अधिकतर गाड़ी वाले कोर्ट में चालान भरने की बात कहते हैं। अब नियमों को लेकर गंभीरता बढ़ेगी।

नीरज ठाकुर, स्पेशल कमिश्नर (ट्रैफिक) , दिल्ली पुलिस

जीरो पेनल्टी में निपटाए गए 52 फीसदी चालान

इसलिए जुर्माना नहीं भरते लोग नियम तोड़ने वाले कोर्ट में चालान भरने को प्राथमिकता क्यों देते हैं। इस सवाल पर स्पेशल सीपी (ट्रैफिक) ने कहा, ‘विश्लेषण में सामने आया कि हलिया लोक अदालतों में करीब 52 फीसदी चालान ‘जीरो’ जुर्माने पर निपटाए गए हैं। बाकी हर चालान पर औसतन 156 रुपये फाइन लगा। दिल्ली हाई कोर्ट की कमिटी इसकी निगरानी करती है। उसे संबंधित डेटा भेजा जाता है।

लोक अदालत का इंतजार क्यों करते हैं लोग

लोग ट्रैफिक पुलिस को जुर्माना देने के बजाय लोक अदालत का इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि वहां भारी छूट मिल जाती है। सरकार अब इस लूपहोल (खामी) को बंद करना चाहती है ताकि लोग कानून का डर महसूस करें, न कि रियायत का इंतजार करें।

राजेश सरोहा

लेखक के बारे मेंराजेश सरोहाराजेश सरोहा, नवभारत टाइम्स में बतौर विशेष संवाददाता कार्यरत है। पत्रकारिता में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। नवभारत टाइम्स में काम करते हुए 22 साल से अधिक बीत चुके है। साल 2000 से लेकर 2003 तक दैनिक जागरण में काम किया। 10 मार्च 2003 से नवभारत टाइम्स में कार्यरत है। नवभारत टाइम्स अखबार में काम करते हुए लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग और दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली विघुत बोर्ड की कवरेज की है। वर्तमान में दिल्ली नगर निगम, तीस हजारी कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट के अलावा नमों भारत ट्रेन (दिल्ली सेक्शन) की रिपोर्टिंग कर रहे है। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव आंबेडकर कॉलेज से मॉस कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एलएलबी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन में एमए की है।… और पढ़ें



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