दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने थानों के बाहर लंबे समय से खड़े जब्त वाहनों के कारण बढ़ने वाले प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई है।
हाइलाइट्स
- 8 कॉरिडोरों को बनाया जा चुका सिग्नल फ्री।
- बड़े पुलिस अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी करने को कहा।
- एक से 17 नवंबर के बीच लगाया गया 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा।

सीएम की बैठक में इस पर हुई बातचीत
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि दिल्ली के 62 चिन्हित यातायात जाम वाले स्थानों में से 43 पर सुधार कार्य पूरा हो चुका है, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में इन स्थानों पर जाम में 54 प्रतिशत की कमी आई है।
18 कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने का रखा लक्ष्य
बयान के मुताबिक, इसके लिए 42 कॉरिडोर, 250 बिंदुओं और 353 कार्यों के जरिये सुधार किया गया। वहीं, 18 कॉरिडोर को सिग्नल-मुक्त बनाने के लक्ष्य में से आठ का काम पूरा हो चुका है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने थानों के बाहर लंबे समय से खड़े जब्त और केस प्रॉपर्टी वाहनों के कारण जमा धूल और गंदगी पर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि इन वाहनों के नीचे नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे आसपास प्रदूषण बढ़ता है।
बैठक में सीएम ने कही ये बात
उन्होंने पुलिस आयुक्त को सभी थानों के आसपास ऐसी स्थिति की समीक्षा करने और लिखित निर्देश जारी करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने जिन वाहनों के निस्तारण की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनका ऑडिट कर तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। बाकी केस प्रॉपर्टी वाहनों को थानों के आसपास से हटाकर निर्धारित स्थानों पर रखने के लिए संबंधित विभागों को मिलकर नीति तैयार करने को कहा।
13 जिलों के नोडल अधिकारियों ने 41 जगहोंं का किया निरीक्षण
बैठक में बताया गया कि हॉटस्पॉट के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कों, कच्चे हिस्सों और गड्ढों से संबंधित विभिन्न एजेंसियों की कुल 68,137 शिकायतों में से 61,507 का समाधान किया जा चुका है। बयान के अनुसार, बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी के लिए नियुक्त 13 जिलों के नोडल अधिकारियों ने दो से 17 नवंबर के बीच 41 निरीक्षण किए, जबकि दो से 16 नवंबर के बीच नगर निगम के जोनल उपायुक्तों ने 134 निरीक्षण कर 301 स्थानों का जायजा लिया।
एक से 17 नवंबर के बीच जारी हुए 462 कारण बताओ नोटिस
बयान में कहा गया है कि निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से जुड़े एक से 17 नवंबर के बीच 8,874 स्थलों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 554 पर नियमों का उल्लंघन मिला। इनमें 112 स्थलों को बंद करने के निर्देश दिए गए, 462 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। बयान में कहा गया है कि 500 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले 2,118 और 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले 6,756 स्थलों की जांच की गई।
सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिए निर्देश
इसके मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सड़क खुदाई के बाद लंबे समय तक क्षतिग्रस्त सड़कें छोड़ने पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि जिस विभाग या एजेंसी ने सड़क खोदी है, वही काम पूरा होने के बाद उसे पहले जैसी स्थिति में बहाल करेगी। उन्होंने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को प्रमुख सड़कों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज की सफाई तेज करने तथा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, पानी के छिड़काव और सड़क धुलाई के जरिये धूल नियंत्रित करने को कहा।
पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी एंटी-स्मॉग गनों की संख्या
बैठक में बताया गया कि 171 बड़ी और मध्यम मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की जरूरत के मुकाबले 108 उपलब्ध हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए नगर निगम 70 अतिरिक्त मशीनें तैनात कर रहा है। बयान के अनुसार, इसके अलावा, 1,000 लीटर क्षमता वाली पिकर मशीनें खरीदी जा रही हैं। इनमें से 600 दिसंबर 2026 और बाकी जनवरी 2027 तक उपलब्ध होंगी। पिछले वर्ष की तुलना में एंटी-स्मॉग गन की संख्या 376 से बढ़कर 437 और वाटर स्प्रिंकलर की संख्या 271 से बढ़कर 296 हो गई है।
1 से 17 नवंबर के बीच बिना PUC वाले वाहनों के काटे गए चालान
वाहन प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई के तहत एक से 17 नवंबर के बीच बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले 25,610 वाहनों के चालान किए गए। बयान में कहा गया है कि दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस-छह से नीचे वाले गैर-सीएनजी 1,81,548 गाड़ियों की जांच की गई, जिनमें 30,742 वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी की सीमा से वापस भेजा गया, 2,817 के चालान किए गए और 189 वाहन जब्त किए गए। इस कार्रवाई में 5.42 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया।
41,659 पुराने प्रदूषणकारी वाहन जब्त को किया जब्त
बयान में यह भी बताया गया है कि इस साल जनवरी से 16 नवंबर तक 41,659 पुराने प्रदूषणकारी वाहन जब्त और 64,800 गाड़ियों को कबाड़ किया गया। एएनपीआर कैमरों से पिछले 12 महीनों में बीएस-तीन और उससे नीचे के 7,055 पुराने वाहनों की पहचान की गई।
