राजधानी की समस्त रामलीला कमेटियों की संस्था श्री रामलीला महासंघ की एक विशेष बैठक कांस्ट्टीयूशन क्लब नई दिल्ली में महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। रामलीला आयोजन के दौरान होनेवाली समस्याओं का एक मंच पर निवारण करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि इस वर्ष दशहरा पर्व 20 अक्तूबर 2026 को पूरे देश में मनाया जायेगा।
इस बैठक में कमेटियों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्यों से अवगत कराया। श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा पिछले वर्ष दिल्ली सरकार ने लीला कमेटियों को 1200 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान की इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते है। हम सरकार से अनुरोध करते है कि इस वर्ष से रामलीलाओं को निःशुल्क बिजली प्रदान की जाये। अन्य विभागों की तरह दिल्ली विकास प्राधिकरण भी रामलीलाओं के लिए अपने ग्राउण्ड 45 दिनों के लिए. निःशुल्क उपलब्ध कराये ।
इस वर्ष रामलीला महोत्सव 11 से 21 अक्तूबर 2026 तक मनाया जायेगा। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश के नवयुक्त अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, राज्यमंत्री भारत सरकार का सभी रामलीला कमेटियों की ओर से अभिनन्दन किया गया और उन्हें शक्ति की प्रतीक हनुमान जी गदा, शाल, आदि प्रदान की गयी, इसकी के साथ मंचन आसीन सभी सांसदों का महासंघ पदाधिकारियों ने रामनामी पट्टका, गदा भेंट कर सम्मान किया।
भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, राज्यमंत्री भारत सरकार ने कहा कि रामकाज में किसी को भी वाधक नहीं बनने दिया जायेगा। उन्होने कहा कि लीलाएं शुरू होने से पूर्व ही आयोजन की हर समास्या का हल करवाया जायेगा। सांसद प्रवीण खण्डेलवाल ने कहा कि पिछले वर्ष भी हमने लीलाओं के लिए कार्य किया था, जो समस्याएं रह गयी है वह हम सभी सांसद मिलकर हल करवायेगे। सांसद रामवीर सिंह बिधूडी ने बताया कि रामलीलाएं हमारी संस्कृति है हम रामलीलाओं की समस्याओं के निवारण के लिए हम सभी सांसद गृहमंत्री अमित शाह के साथ-साथ उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मिलकर समाधान करवायेगे।
सांसद कमलजीत सहरावत ने आश्वासन दिया कि केन्द्र, दिल्ली एवं निगम में रामभक्तों की सरकार है श्री रामलीला महासंघ की सभी समस्याओं का समाधान करवायेंगे, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वासियों के लिए सक्रिय रूप से समर्पित है, उन्होंने पिछले वर्ष भी रामलीलाओं के लिए कार्य किया। दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम से उनका हल करवाया जायेगा।
